'चीन द्वारा भारत की जमीन छीनने और ट्रंप टैरिफ पर केंद्र चुप',वक्फ बिल पर राजनीतिक घमासान के बीच राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है. इतना ही नहीं, उन्होंने LAC को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि भारत की जनता से कई राज छिपाए जा रहे हैं.

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Shanu Sharma

Rahul Gandhi: लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा. साथ ही आरोप लगाया कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है.

राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर चीन को पत्र लिखा है. लेकिन इस जानकारी को हमारे सामने नहीं आने दिया गया. अब यह जानकारी हमारी सरकार के बजाय बीजिंग के दूत के माध्यम से सामने आई है. कांग्रेस नेता ने कहा कि यथास्थिति बनी रहनी चाहिए और हमें अपनी जमीन वापस मिलनी चाहिए. 

वक्फ संशोधन विधेयक संविधान पर हमला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर कांग्रेस नेता ने हमला बोला है. उन्होंने कहा कि हमारे सहयोगी ने हम पर शुल्क लगाने का फैसला किया है. यह हमें पूरी तरह से तबाह करने वाला है. इसके अलावा, उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक की आलोचना करते हुए इसे मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और उनके निजी कानूनों और संपत्ति के अधिकारों को कमजोर करने का एक तरीका बताया. कांग्रेस नेता ने कहा कि आरएसएस, भाजपा और उनके सहयोगियों द्वारा संविधान पर यह हमला आज मुसलमानों को निशाना बनाकर किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने के लिए एक मिसाल कायम करेगा.

लोकसभा से पारित, राज्यसभा में बहस जारी

कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारी पार्टी इस कानून का कड़ा विरोध करती है क्योंकि यह भारत के मूल विचार पर हमला करता है. इस विधेयक के कारण संविधान का अनुच्छेद 25, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में लिखा गया है, का उल्लंघन होता है. लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर 12 घंटे की बहस के बाद 288 मतों के साथ देर रात पारित कर दिया गया. लोकसभा के बाद आज विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया है, जिस पर बहस जारी है. उम्मीद है कि राज्यसभा से भी इस बिल को जल्द ही पास कर दिया जाएगा.