दिल्ली में गंदगी-जलभराव की समस्या होगी दूर, बन गया 100 दिनों का एक्शन प्लान

विधानसभा चुनाव जीतने के कुछ दिनों बाद दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव धर्मेंद्र ने वरिष्ठ अधिकारियों को नई सरकार के विकसित दिल्ली संकल्प पत्र-2025 के विजन के अनुरूप अपने-अपने विभागों के लिए 100 दिवसीय एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है.यह कदम भाजपा के नेतृत्व वाली नई दिल्ली सरकार द्वारा विकसित दिल्ली संकल्प पत्र-2025 के साथ एक दृष्टिकोण निर्धारित करने के बाद उठाया गया है. योजना में 15 दिनों के भीतर, हर महीने और 100 दिन के भीतर लक्ष्य हासिल करने को प्राथमिकता दी गई है. विभागों को 13 फरवरी, 2025 तक अपनी योजनाएँ सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) को सौंपनी होंगी.

बैठक के विवरण के अनुसार,  कार्य योजना को 15 दिन, महीने और 100 दिन के भीतर पूरा किए जाने वाले लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. विभाग को 13 फरवरी तक कार्य योजना को जीएडी को अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए. यदि किसी परियोजना/योजना को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, तो विभाग को मसौदा कैबिनेट नोट तैयार करना शुरू कर देना चाहिए.

स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन के लिए कैबिनेट नोट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. यह भी निर्देश दिया गया है कि केंद्र सरकार की वे सभी योजनाएं/कार्यक्रम जो अभी तक दिल्ली में लागू नहीं हुए हैं, उन्हें दिल्ली में लागू किया जाए. विभाग इन योजनाओं/कार्यक्रमों पर तत्काल कार्रवाई कर सकते हैं ताकि सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किया जा सके.

मुख्य सचिव ने आगामी मानसून सीजन में बारिश से निपटने के लिए नालों की सफाई और गाद निकालने तथा जलभराव और बाढ़ की स्थिति को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए. सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने विभाग/संगठन के बारे में एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार रखें, जिसमें संगठनात्मक संरचना, भूमिका और जिम्मेदारियां, लक्ष्य, चुनौतियां आदि शामिल हों तथा उसे 13 फरवरी तक सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत करें. इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग नई सरकार के अवलोकन के लिए एक समेकित प्रेजेंटेशन तैयार करेगा.

हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा सरकार दिल्ली में सत्ता में है. भाजपा ने ऐतिहासिक जनादेश में 48 सीटें जीतीं, जिससे 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी हुई. पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आप के कई नेता अपने गढ़ों में हार गए, जबकि निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी अपनी सीट बचाने में सफल रहीं.