प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (13 सितंबर 2025) को मणिपुर के चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया. इनमें 3,600 करोड़ रुपये की मणिपुर शहरी सड़क, जल निकासी और परिसंपत्ति प्रबंधन सुधार परियोजना, 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की पांच राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, मणिपुर इन्फोटेक डेवलपमेंट (MIND) परियोजना और नौ जगहों पर काम कर रहे महिलाओं के लिए हॉस्टल शामिल हैं.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ये पहल मणिपुर में समावेशी और सतत विकास के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं. जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, "मणिपुर भारत की प्रगति का महत्वपूर्ण स्तंभ है. मणिपुर की धरती साहस और दृढ़ता की प्रतीक है. ये पहाड़ियाँ प्रकृति का अनमोल उपहार हैं और आपके निरंतर परिश्रम का प्रतीक हैं. मैं मणिपुर के लोगों की भावना को सलाम करता हूँ."
Manipur is a vital pillar of India's progress. Addressing a programme during the launch of development initiatives in Churachandpur. https://t.co/1JENvDXOoE
— Narendra Modi (@narendramodi) September 13, 2025Also Read
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मणिपुर की प्रगति के लिए केंद्र का संकल्प
पीएम मोदी ने भारी बारिश के बावजूद जनसभा में शामिल लोगों की सराहना की. उन्होंने कहा, "मणिपुर की धरती साहस और बहादुरी की धरती है... मैं मणिपुर के लोगों के जुनून को सलाम करता हूँ. भारी बारिश के बावजूद आप यहाँ आए. आपके इस प्यार के लिए मैं आभारी हूँ. बारिश के कारण मेरा हेलिकॉप्टर नहीं आ सका, इसलिए मैं सड़क मार्ग से आया. रास्ते में जो दृश्य मैंने देखे, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मेरा हेलिकॉप्टर काम नहीं किया. मणिपुर के युवाओं और बुजुर्गों को तिरंगा थामे देखकर वह पल मैं कभी नहीं भूलूंगा."
The Government of India is continuously striving to accelerate Manipur’s journey on the path of development.
— BJP (@BJP4India) September 13, 2025
In this spirit, I have come here among you today.
A short while ago, from this very stage, projects worth nearly ₹7,000 crore were inaugurated.
These projects will…
उन्होंने आगे कहा, "भारत सरकार मणिपुर को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत है. इसी भावना के साथ मैं आज आपके बीच हूँ. कुछ देर पहले, इसी मंच से करीब 7,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया. ये परियोजनाएँ मणिपुर और हमारे आदिवासी समुदायों के जीवन को बेहतर बनाएंगी."
शांति और विकास की अपील
प्रधानमंत्री ने शांति को विकास का आधार बताया और सभी समूहों से शांति का रास्ता अपनाने की अपील की. उन्होंने कहा, "शांति विकास के लिए सर्वोपरि है. मैं सभी समूहों से आग्रह करता हूँ कि अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शांति के रास्ते पर चलें. केंद्र ने मणिपुर में रेलवे और सड़क कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए बजट बढ़ाया है."
पीएम मोदी ने बताया, "हमारी सरकार के कार्यकाल में मणिपुर में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है. जिरिबाम-इंफाल रेलवे लाइन जल्द ही राजधानी इंफाल को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी. इसके लिए 22,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. 400 करोड़ रुपये की लागत से बना नया इंफाल हवाई अड्डा हवाई संपर्क को नई ऊँचाइयों पर ले जा रहा है."
पहाड़ी जिलों में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं
पीएम मोदी ने कहा, "पहले के समय में पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में अच्छे स्कूल और अस्पताल केवल सपना थे. आज केंद्र सरकार के प्रयासों से यह स्थिति बदल रही है. चुराचांदपुर में अब एक मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुका है. स्वतंत्रता के दशकों बाद भी मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था.
हमारी सरकार ने इस कमी को पूरा किया. पीएम-देवाइन योजना के तहत पाँच पहाड़ी जिलों में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएँ विकसित की जा रही हैं. आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है. मणिपुर में ही 2.5 लाख से अधिक मरीजों ने इस योजना से मुफ्त इलाज प्राप्त किया."
इंफाल में 1,200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन
प्रधानमंत्री ने इंफाल में 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया. इनमें मंत्रिपुखरी में नया सिविल सचिवालय भवन, आईटी सेज भवन और नया पुलिस मुख्यालय शामिल हैं. इसके अलावा, दिल्ली और कोलकाता में मणिपुर के प्रतिष्ठित भवनों और 4 जिलों में महिलाओं के लिए विशेष 'इमा मार्केट्स' का उद्घाटन किया गया, जो महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा.
कनेक्टिविटी और कल्याण के लिए बुनियादी ढांचा
ये परियोजनाएं मणिपुर में शहरी बुनियादी ढांचे, सड़क संपर्क और डिजिटल विकास को बढ़ाने का लक्ष्य रखती हैं. राष्ट्रीय राजमार्गों और शहरी सड़कों में भारी निवेश से कनेक्टिविटी की चुनौतियाँ कम होंगी, सार्वजनिक परिसंपत्तियों का प्रबंधन बेहतर होगा और राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी.
