ADR Report: देश के लगभग 47 फीसदी मंत्री अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा कर चुके हैं, जिसमें हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं. यह जानकारी लोकतांत्रिक सुधार संगठन (ADR) की एक ताजा रिपोर्ट में सामने आई है. यह रिपोर्ट तब आई जब केंद्र सरकार ने तीन विधेयक पेश किए, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर पद से हटाने की मांग करते हैं.
643 में से 302 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज
ADR ने 27 राज्य विधानसभाओं, तीन केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 643 मंत्रियों के शपथपत्रों का विश्लेषण किया, जिसमें पाया गया कि 302 मंत्रियों (47 फीसदी) पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें से 174 पर गंभीर आरोप हैं.
बीजेपी के 88 फीसदी मंत्रियों पर गंभीर आरोप
विश्लेषण के अनुसार, 336 भाजपा मंत्रियों में से 136 (40 फीसदी) ने आपराधिक मामले घोषित किए, जिसमें 88 (26 फीसदी) पर गंभीर आरोप हैं. कांग्रेस के चार राज्यों में 45 मंत्रियों (74 फीसदी) पर मामले हैं, जिसमें 18 (30 फीसदी) गंभीर मामलों में लिप्त हैं. डीएमके के 31 मंत्रियों में से 27 (87 फीसदी) पर आपराधिक मामले हैं, जिसमें 14 (45 फीसदी) गंभीर हैं. तृणमूल कांग्रेस के 40 में से 13 (33 फीसदी) और 8 (20 फीसदी) गंभीर मामलों में शामिल हैं. तेलुगु देशम पार्टी (TDP) में 23 में से 22 (96 फीसदी) पर मामले हैं, जिसमें 13 (57 फीसदी) गंभीर हैं. आप के 16 में से 11 (69 फीसदी) मंत्रियों पर मामले हैं, जिसमें 5 (31 फीसदी) गंभीर हैं. केंद्रीय स्तर पर, 72 में से 29 (40 फीसदी) मंत्रियों ने आपराधिक मामले घोषित किए.
भारत में अरबपति मंत्रियों की भरमार
राज्यों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पुदुचेरी की 11 विधानसभाओं में 60 फीसदी से अधिक मंत्रियों पर आपराधिक मामले हैं. वहीं, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, नागालैंड और उत्तराखंड के मंत्रियों ने कोई आपराधिक मामला नहीं बताया.
30 विधानसभाओं में 11 अरबपति मंत्री
ADR की रिपोर्ट में मंत्रियों की संपत्ति का भी विश्लेषण है. औसत संपत्ति 37.21 करोड़ रुपये है, जो कुल 23,929 करोड़ रुपये बनती है. 30 विधानसभाओं में से 11 में अरबपति मंत्री हैं, जिसमें कर्नाटक (8), आंध्र प्रदेश (6) और महाराष्ट्र (4) आगे हैं.
कौन है भारत का सबसे अमीर मंत्री
सबसे अमीर मंत्री TDP के डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी हैं, जिनकी संपत्ति 5,705 करोड़ रुपये से अधिक है. इसके बाद कर्नाटक के डीके शिवकुमार (1,413 करोड़) और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू (931 करोड़) हैं. टॉप 10 में आंध्र प्रदेश के नारायण पोंगुरु, नारा लोकेश, तेलंगाना के गड्डम विवेकानंद, पोंगुलेति श्रीनिवास रेड्डी, कर्नाटक के सुरेश बीएस, महाराष्ट्र के मंगल प्रभात लोढ़ा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं. दूसरी ओर, त्रिपुरा के सुक्ला चारण नोएटिया की संपत्ति मात्र 2 लाख और पश्चिम बंगाल की बीरबाहा हांसदा की 3 लाख रुपये है.
