अब खत्म होगी किराए के घर की चिंता, सरकार ने बजट में कर दिया ऐतिहासिक ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश कर चुकी हैं. इन्होंने आज संसद में पूर्ण बजट पेश करते हुए कहा कि भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है. यह वित्त मंत्री का 7वां बजट है. इस बजट में महिलाओं पर खास फोकस रखा गया और इनको लेकर कई तरह की घोषणा की गई है. साथ ही, दूसरे शहरों में रहने वाले कामगारों और किराए पर रहने वाले लोगों के लिए भी खास इंतजाम करने का ऐलान किया है.

अपने भाषण की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात का ऐलान किया कि सरकार अपनी बजट योजनाओं में चार प्रमुख स्तंभों में से एक के रूप में महिलाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है. सरकार की योजना है कि उन शहरों में डॉरमेट्री और वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाए जाएंगे जहां हजारों लोग किराए पर कमरे लेकर रहते हैं.

क्या है सरकार का प्लान?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे. छात्रावासों और क्रेच के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा. हमारी सरकार इनके विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी. हमारी सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के किराए के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.'

इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार 100 शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क बनाएगी. लोगों को रहने में दिक्कत न हो इसलिए सरकार पीपीपी मॉडल पर इन मजदूरों के लिए किराए के घर बनाएगी जो डॉरमेट्री टाइप के होंगे. अगर ऐसा होता है तो इन मजदूरों को किराए में राहत मिलेगी. साथ ही, इन लोगों को रहने के लिए सुरक्षित और सस्ते घर भी मिल सकेंगे.