क्या है TCS का सैलरी विवाद? जिसे लेकर ऑफिस कैंपस के बाहर फुटपाथ पर सोने को मजबूर हुआ एम्प्लॉय, अब कंपनी ने दिया जवाब

TCS Employee Sleeping Pune Office: पुणे के 'सह्याद्री पार्क' परिसर के बाहर फुटपाथ पर सो रहे एक TCS कर्मचारी की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी है. यह घटना टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के लिए एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है, जिसने न केवल कंपनी की नीतियों पर सवाल उठाए हैं, बल्कि कर्मचारी कल्याण के प्रति कॉर्पोरेट जवाबदेही को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया है. फोरम फॉर आईटी एम्प्लॉइज (एफआईटीई) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस तस्वीर को साझा करते हुए दावा किया कि पुणे के हिंजवडी स्थित टीसीएस कार्यालय के बाहर यह कर्मचारी 29 जुलाई से रह रहा है.

एफआईटीई के मुताबिक, कर्मचारी सैलरी न मिलने और घर का खर्च वहन करने में परेशानी की वजह से फुटपाथ पर रातें बितानी पड़ रही हैं. सौरभ मोरे के हवाले से एफआईटीई द्वारा शेयर किए गए एक लेटर में खुलासा हुआ कि कर्मचारी 29 जुलाई को कार्यालय लौटा था, लेकिन उसकी कंपनी आईडी अभी भी डीएक्टिवेट थी और उसका वेतन रोक दिया गया था. 30 जुलाई को एचआर के साथ हुई बैठक में कर्मचारी को आश्वासन दिया गया कि 31 जुलाई तक उसकी सैलरी मिल जाएगी. लेकिन, लेटर के मुताबिक, कोई कार्रवाई नहीं हुई. कर्मचारी ने एचआर विभाग को अपनी आर्थिक तंगी और फुटपाथ पर सोने की मजबूरी के बारे में सूचित किया, फिर भी कोई ठोस मदद नहीं मिली.

टीसीएस ने क्या दिया जवाब?

तस्वीर के वायरल होने के बाद TCS की कार्यशैली और कर्मचारी प्रबंधन की नीतियों की कड़ी आलोचना हुई. जवाब में, टीसीएस ने एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया, "यह अनधिकृत अनुपस्थिति का मामला है जहां कर्मचारी ऑफिस से एप्सेंट रहा है. मानक प्रक्रिया के मुताबिक, इस अवधि के दौरान वेतन भुगतान निलंबित कर दिया गया था." कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि कर्मचारी ने अब वापस लौटकर अपनी बहाली का अनुरोध किया है. टीसीएस ने बयान में कहा, "हमने उसे फ़िलहाल के लिए आवास उपलब्ध करा दिया है और उसकी स्थिति को निष्पक्ष और रचनात्मक तरीके से सुलझाने में उसकी मदद कर रहे हैं."

टीसीएस की छंटनी योजना और विवाद

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब टीसीएस पहले से ही अपनी छंटनी योजनाओं को लेकर सुर्खियों में है. पिछले महीने कंपनी ने घोषणा की थी कि वह अपने वैश्विक कार्यबल के लगभग 2% यानी 12,000 कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रही है. इस तरह की नीतियों ने कर्मचारी असंतोष को और बढ़ा दिया है, जिसका यह ताजा मामला एक उदाहरण है.