8वें वेतन मान पर संसद में सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, जानें कब होगा लागू?

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है. लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए बैठा यह वर्ग हर सत्र में सरकार से जवाब चाहता है.

शीतकालीन सत्र में भी जब यह सवाल उठा, तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट जानकारी दी कि आयोग का गठन हो चुका है और उसकी प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है. हालांकि सिफारिशों के लागू होने की तारीख को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.

8वें वेतन आयोग की आधिकारिक पुष्टि

लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को औपचारिक रूप से गठित कर दिया है. इसके साथ ही 3 नवंबर 2025 को इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी अधिसूचित किया जा चुका है. इसका मतलब है कि अब आयोग अपने अधिकारिक ढांचे के तहत काम शुरू कर चुका है.

लाखों कर्मचारियों को मिलने वाला लाभ

सरकार ने बताया कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से लगभग 50.14 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर्स प्रभावित होंगे. इस तरह कुल मिलाकर एक करोड़ से अधिक लोगों पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है. इसलिए इसकी हर अपडेट कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

संसद में पूछा गया लागू होने की तारीख का सवाल

लोकसभा में सवाल पूछा गया कि क्या सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने जा रही है. जवाब में मंत्री ने कहा कि लागू होने की तारीख फिलहाल तय नहीं की गई है. सरकार इस पर निर्णय आयोग की अंतिम रिपोर्ट के बाद ही लेगी. यानी वेतन बढ़ोतरी को लेकर अभी कर्मचारियों को थोड़ा और इंतजार करना होगा.

आयोग अपनी प्रक्रिया खुद तय करेगा

सरकार के अनुसार, आयोग स्वयं तय करेगा कि वह किस आधार पर अपनी सिफारिशें तैयार करेगा. अपनी कार्यप्रणाली, मानदंड और मूल्यांकन बिंदु वह स्वतंत्र रूप से बनाएगा. सरकार ने यह भी कहा कि बजट की व्यवस्था तभी की जाएगी जब उसकी सिफारिशें स्वीकार कर ली जाएंगी. यह स्पष्ट करता है कि आयोग को काम करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है.

18 महीने की समयसीमा तय

सरकार ने बताया कि आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर सौंपनी होगी. इसका अर्थ है कि लगभग डेढ़ साल में इसकी सिफारिशें सरकार के पास होंगी. कर्मचारी इसे वेतन बढ़ोतरी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं क्योंकि इससे समयसीमा स्पष्ट हो गई है.

वेतन आयोग में देरी की शिकायतें

कर्मचारी संगठनों ने लंबे समय से यह मुद्दा उठाया है कि वेतन आयोग की प्रक्रिया में देरी हो रही है. सरकार ने इन शिकायतों पर कहा कि आयोग पहले ही गठित किया जा चुका है और अब वह निर्धारित समयसीमा के भीतर काम करेगा. इससे कर्मचारियों की उम्मीदें कुछ हद तक बढ़ी हैं कि अब प्रक्रिया आगे बढ़ रही है.

कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ीं

8वें वेतन आयोग की पुष्टि के बाद कर्मचारियों में उत्साह है. उन्हें उम्मीद है कि इस बार महंगाई भत्ते, मूल वेतन और पेंशन ढांचे में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. कई कर्मचारी संगठनों का मानना है कि 7वें वेतन आयोग के बाद आय स्तर में पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं हुई, इसलिए नए आयोग से उनकी अपेक्षाएं काफी अधिक हैं.