पूर्ण राज्य का दर्जा, कर्ज माफी का वादा...पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए सीपीआईएम ने जारी किया घोषणापत्र

नई दिल्ली: केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 9 अप्रैल को होने वाले चुनावों के लिए सियासी पारा चढ़ गया है. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने शनिवार 4 अप्रैल 2026 को अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है. पार्टी के वरिष्ठ नेता टी. मुरुगन और सचिव एस. रामचंद्रन की मौजूदगी में जारी इस दस्तावेज में पुराने कर्ज की माफी और कृषि सुधारों पर विशेष जोर दिया गया है. माकपा का यह विजन क्षेत्र में औद्योगिक पुनरुद्धार और सामाजिक न्याय की एक नई उम्मीद जगाने वाला नजर आता है.

घोषणापत्र में माकपा ने पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष करने का कड़ा संकल्प दोहराया है. पार्टी ने केंद्र सरकार पर यह दबाव बनाने का वादा किया है कि वह पुडुचेरी के 2177 करोड़ रुपये के पुराने विरासत ऋण को पूरी तरह माफ करे. टी. मुरुगन ने कहा कि यह वित्तीय बोझ राज्य की प्रगति में बड़ी बाधा है और इसे हटाना पुडुचेरी के आर्थिक भविष्य के लिए अनिवार्य है.

कृषि और राशन प्रणाली में सुधार 

पार्टी ने घोषणा की है कि वह धान, कपास और बाजरा की खेती को प्रोत्साहित करेगी. इस कृषि नीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि स्थानीय स्तर पर उगाए गए चावल और बाजरा को पुडुचेरी की सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाएगा. इससे न केवल स्थानीय किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा, बल्कि आम जनता को भी गुणवत्तापूर्ण और सस्ता अनाज सुलभ हो सकेगा.

औद्योगिक पुनरुद्धार और टेक्सटाइल पार्क 

औद्योगिक क्षेत्र में माकपा ने एएफटी (AFT) और भारती मिल्स जैसी बंद पड़ी इकाइयों को फिर से जीवित करने का खाका पेश किया है. घोषणापत्र के अनुसार इन इकाइयों को एकीकृत करके एक आधुनिक टेक्सटाइल पार्क खोला जाएगा, जिससे हजारों स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सकेगा. इसके साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बजट के आवंटन को बढ़ाने का वादा किया गया है ताकि सरकारी बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके.

सामाजिक सुधार और सार्वजनिक संसाधन

पार्टी ने सामाजिक हितों की रक्षा के लिए पिछले पांच वर्षों में शुरू किए गए रेस्टो-बार (Resto Bars) के लाइसेंस रद्द करने का वादा किया है. माकपा का मानना है कि इससे क्षेत्र के सामाजिक वातावरण में सुधार होगा. इसके अतिरिक्त बिजली विभाग के निजीकरण के किसी भी प्रयास का पार्टी कड़ा विरोध करेगी. सार्वजनिक संसाधनों को निजी हाथों में जाने से रोकना पार्टी की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है ताकि जनता पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े.

बेघरों के लिए आवास और चुनावी रणनीति 

आवास के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए माकपा ने बेघर लोगों को पट्टा जारी करने के उद्देश्य से ठोस प्रशासनिक उपाय अपनाने का आश्वासन दिया है. आगामी चुनावों में पार्टी ने लॉस्पेट और थिरुभुवनई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि माहे में एक स्वतंत्र उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया है. पार्टी को विश्वास है कि यह चुनावी घोषणापत्र पुडुचेरी की जनता के बीच एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगा और उनके अधिकारों की रक्षा करेगा.