धारा 377 से लेकर तीन तलाक तक, CBSE छात्र सिलेबस में पढ़ेंगे नए कानून
सिलेबस में आएगा बड़ा बदलाव
सीबीएसई का नया पाठ्यक्रम छात्रों को हालिया और ऐतिहासिक कानूनी सुधारों की जानकारी देगा.
तीन तलाक कानून की पढ़ाई
छात्र अब तत्काल तीन तलाक को खत्म करने वाले कानून का भी अध्ययन करेंगे.
राजद्रोह कानून हुआ खत्म
औपनिवेशिक काल के विवादित राजद्रोह कानून को खत्म करने को भी सिलेबस में जोड़ा जाएगा.
नए आपराधिक कानूनों की जानकारी
पाठ्यक्रम में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल होंगे.
एनईपी 2020 के तहत सुधार
ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधुनिक और प्रासंगिक शिक्षा के लक्ष्य के अनुरूप हैं.
कानून की पढ़ाई का पुराना सफर
कानूनी अध्ययन विषय 2013-14 में शुरू हुआ था लेकिन तेज बदलावों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया था.
धारा 377 को हटाने का फैसला
नए सिलेबस में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शामिल किया गया है.
पिछला अपडेट 2022-23 में
आखिरी बड़ा बदलाव POSH अधिनियम, RTI और उपभोक्ता संरक्षण कानून को जोड़कर किया गया था.
छात्रों में कानूनी शिक्षा की बढ़ती रुचि
2024 में 29 और स्कूलों में कानूनी अध्ययन को शुरू किया गया, जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ी.