शराब का बिल नहीं चुकाने पर बारटेंडर ने महिला का सिर मुंडवाया, वायरल वीडियो ने मचाया हंगामा

नई दिल्ली: थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के पिंक्लाओ इलाके से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला पर करीब 60 हजार बाट यानी लगभग 1,812 डॉलर का बार बिल चुकाए बिना निकलने की कोशिश करने का आरोप लगा. जब महिला बिल का भुगतान नहीं कर सकी तो कथित तौर पर उसके बाल मुंडवा दिए गए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस मामले को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक महिला पर पहले भी क्लब और रेस्टोरेंट में बिल चुकाए बिना निकलने की कोशिश करने के आरोप लग चुके हैं. बताया गया कि 25 अगस्त को वह कथित तौर पर फर्जी आईडी का इस्तेमाल कर एक लोकप्रिय बार में पहुंची थी. वहां उसने खाना और शराब का सेवन किया, जिसके बाद उसका बिल करीब 60 हजार बाट तक पहुंच गया.

क्या है पूरा मामला?

आरोप है कि महिला ने बिल चुकाए बिना बार से बाहर निकलने की कोशिश की. स्टाफ ने उसे रोक लिया और भुगतान करने को कहा. हालांकि, महिला के पास कथित तौर पर पैसे नहीं थे. इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचने के बजाय एक कथित समझौते में बदल गया.

क्या हुआ समझौता?

वायरल वीडियो में महिला सफेद स्ट्रैपलेस ड्रेस में नजर आती है. रिपोर्ट के अनुसार उसने कथित हेयर परचेज कॉन्ट्रैक्ट पर सहमति जताई. इसके बाद एक बारटेंडर इलेक्ट्रिक रेजर से उसके लंबे बाल काटने लगा. कुछ ही देर में महिला के सिर के लगभग सारे बाल मुंड दिए गए. रिपोर्ट के मुताबिक, काटे गए बालों को कथित तौर पर दान किया जाना था.

वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने सवाल उठाया कि बिल का भुगतान नहीं कर पाने पर किसी ग्राहक के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे किया जा सकता है. 

बी वन फाउंडेशन की संस्थापक ने क्या कहा?

थाईलैंड की गैर सरकारी संस्था बी वन फाउंडेशन की संस्थापक चालिदा ने भी बार की कार्रवाई की आलोचना की है. चालिदा के मुताबिक, बार के लोगों ने उनसे संपर्क कर माफी मांगी और बताया कि मैनेजर ने गुस्से में यह कदम उठाया था. बार प्रबंधन महिला के परिवार से संपर्क कर मुआवजे पर बातचीत करने वाला है.

चालिदा ने कहा कि दबाव में कराया गया हेयर परचेज कॉन्ट्रैक्ट अमान्य हो सकता है. किसी व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ उसके बाल काटना या उसे रोककर रखना हमला, जबरदस्ती और गैरकानूनी हिरासत जैसे मामलों में आ सकता है. मामले की जांच के लिए थाईलैंड के सामाजिक विकास और मानव सुरक्षा मंत्रालय से संपर्क किया गया है. उन्होंने कारोबारियों से अपील की कि बिल विवाद होने पर कानून अपने हाथ में लेने के बजाय कानूनी प्रक्रिया का पालन करें.