PNG को लेकर आया बड़ा अपडेट, रद्द हो सकता है आपका LPG कनेक्शन

देश में रसोई गैस के इस्तेमाल को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव सामने आया है. सरकार PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस का दायरा बढ़ाने और उन क्षेत्रों में LPG पर निर्भरता घटाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, जहां पाइपलाइन गैस की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है.

 PNG पहुंचा तो LPG पर बदल सकता है नियम

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत जिन इलाकों या सोसायटियों में PNG नेटवर्क पहुंच चुका है, वहां उपभोक्ताओं को LPG के बजाय PNG कनेक्शन अपनाने के लिए कहा जा सकता है. ऐसे उपभोक्ताओं को नोटिस देकर निर्धारित समय में PNG कनेक्शन लेने का अवसर दिया जाएगा. नियमों के मुताबिक दोनों सुविधाओं को एक साथ रखने पर प्रतिबंध लागू हो सकता है और LPG कनेक्शन सरेंडर करना पड़ सकता है.

गैस सप्लाई पर बढ़ा दबाव

सरकार का यह कदम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस आपूर्ति में बनी अनिश्चितता के बीच अहम माना जा रहा है. मध्य पूर्व में तनाव और ऊर्जा परिवहन से जुड़ी चुनौतियों के कारण आयात लागत प्रभावित हुई है. ऐसे माहौल में घरेलू गैस व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने और LPG पर निर्भरता कम करने पर जोर दिया जा रहा है.

हर जिले में बनेगी PNG कोऑर्डिनेशन कमेटी

PNG विस्तार को गति देने के लिए तेल वितरण कंपनियों और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन संस्थाओं के बीच समन्वय बढ़ाने की योजना है. जिलों में PNG कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनाई जाएंगी और जिला आपूर्ति अधिकारी स्तर के अधिकारी को नोडल जिम्मेदारी दी जा सकती है.