धमाका ऑफर! नई कार खरीदने पर मिल रहा भारी डिस्काउंट, बस करना होगा ये काम
स्क्रैपेज स्कीम वाहनों के आधुनिकीकरण और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत पुराने वाहनों और अपनी चलने की सीमा पार कर चुके वाहनों का स्क्रैपेज सर्टिफिकेट पेश करने पर नई कार खरीद पर ग्राहकों को छूट दी जाती है.
Business News: कई सालों तक विचार विमर्श और चर्चा के बाद केंद्र सरकार और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के बदले नई कार खरीदने वाले उपभोक्ताओं को छूट देने पर सहमत हो गए हैं. इस फैसले से फेस्टिव सीजन से पहले कार खरीदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइ मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के सीईओ के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से बात की. बैठक में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) के सचिव अनुराग जैन भी शामिल थे.
स्क्रैपेज स्कीम वाहनों के आधुनिकीकरण और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत पुराने वाहनों और अपनी चलने की सीमा पार कर चुके वाहनों का स्क्रैपेज सर्टिफिकेट पेश करने पर नई कार खरीद पर ग्राहकों को छूट दी जाती है. इस स्कीम का उद्देश्य कम सुलभ और ज्यादा प्रदूषण करने वाले पुराने हो चुके वाहनों को स्क्रैप कराने और नए और आधुनिक वाहन खरीदने के लिए लोगों को प्रेरित करना है.
इन वाहनों पर 20,000 तक की छूट
स्क्रैपेज स्कीम के वाहन निर्माता जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, ह्ययूंडई, किया, टोयोटा और अन्य कंपनियां नई कार की खरीद पर 1.5 प्रतिशत या 20,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही हैं. हालांकि गाड़ियों की कीमतों को देखते हुए यह राशि काफी कम है. वहीं लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया 25000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही हैं.
कॉमर्शियल वाहनों पर छूट
वहीं कॉमर्शियल वाहन निर्माता कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स, वोल्वो आयशर कॉमर्शियल व्हीकल्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फोर्स मोटर्स, इसुजु मोटर्स और एसएमएल इसुजु 3.5 टन से ज्यादा के कॉमर्शियल कार्गो वाहनों की स्क्रैपिंग पर एक्स-शोरूम कीमतों पर 3 प्रतिशत तक का डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं. वहीं 3.5 टन से कम वजनी वाहनों पर 1.25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.
सरकार को नहीं मिल रही सफलता
सरकार के प्रयासों के बाद भी पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग में उम्मीद के मुताबिक तेजी नहीं आई है. सरकार का मार्च 2025 तक 90,000 सरकारी पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का लक्ष्य है. सरकार ने 60 पंजीकृत स्क्रैपिंग सैंटर और 75 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करने की भी तैयारी शुरू कर दी है.