उत्तराखंड परिवहन निगम को मिलेगी नई गति, 140 इलेक्ट्रिक बसों के साथ पहाड़ों में दौड़ेंगी 50 नई मिनी बसें

प्रदेश सरकार उत्तराखंड परिवहन निगम को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसी क्रम में विधानसभा स्थित सभागार में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. 

बत्रा ने  कहा कि सरकार का उद्देश्य निगम को घाटे से बाहर निकालकर उसे एक सक्षम और आधुनिक परिवहन संस्था के रूप में विकसित करना है. मंत्री ने अधिकारियों को रामनगर और टनकपुर में निर्माणाधीन बस स्टेशनों का शेष कार्य तय समयसीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि यात्रियों को जल्द आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल सके.

केंद्र से मिलेंगी 140 इलेक्ट्रिक बसें

बैठक में परिवहन मंत्री ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार जल्द ही उत्तराखंड को 140 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने जा रही है. इन बसों के शामिल होने से राज्य की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी. इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बसों के सुचारु संचालन के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क भी तेजी से विकसित किया जाएगा, जिससे भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके.

दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने 50 नई मिनी बसें संचालित करने का फैसला किया है. इन बसों के शुरू होने से छोटे और दुर्गम मार्गों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित, नियमित और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा. मंत्री ने कहा कि यह पहल ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगी.

यात्रियों का भरोसा भी मजबूत हुआ

समीक्षा बैठक में बताया गया कि चारधाम यात्रा सीजन के दौरान उत्तराखंड परिवहन निगम अब तक लगभग आठ करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित कर चुका है. वहीं दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे मार्ग पर किराये में कमी किए जाने के बाद निगम की बसों की लोकप्रियता बढ़ी है और बड़ी संख्या में यात्री निजी वाहनों की बजाय निगम की सेवाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं.

परिवहन मंत्री ने टिकट बुकिंग प्रणाली को अधिक सरल और सुगम बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से टिकट उपलब्ध कराने की व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, ताकि दूरदराज के क्षेत्रों के लोगों को भी आसानी से टिकट मिल सके. साथ ही विभागीय कार्यालयों के आधुनिकीकरण, प्रत्येक जिले में सिटी बस सेवा शुरू करने की योजना, यात्री शिकायतों के त्वरित समाधान और तकनीकी उन्नयन जैसे विषयों पर भी विस्तृत समीक्षा की गई.