यूपी में फिर शुरू होंगे वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लास? CM योगी ले सकते हैं बड़ा फैसला

यूपी में ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को लेकर तैयारी तेज कर दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों संग बैठक कर शिक्षा और प्रशासनिक कामकाज सुचारु रखने पर मंथन किया.

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Ashutosh Rai

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक आर्थिक दबाव के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने नई कार्य व्यवस्था को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं. राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की. बैठक में ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्रॉम होम जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक के बाद कई अहम फैसले सामने आने की संभावना जताई जा रही है.

मुख्यमंत्री आवास पर बैठक

लखनऊ स्थित 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. बैठक का मुख्य फोकस यह था कि अगर हालात चुनौतीपूर्ण होते हैं तो प्रदेश में डिजिटल माध्यम से कामकाज को कैसे मजबूत किया जाए. अधिकारियों ने ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने, स्कूलों और कॉलेजों में तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने और प्रशासनिक दफ्तरों में वर्चुअल कार्य प्रणाली लागू करने पर चर्चा की.

शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर

बैठक में सबसे अधिक जोर इस बात पर दिया गया कि छात्रों की पढ़ाई किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होनी चाहिए. इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस को और व्यवस्थित बनाने पर चर्चा हुई. प्रदेश सरकार डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म, वर्चुअल क्लासरूम और इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में काम कर सकती है. अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

प्रधानमंत्री की अपील का दिखा असर

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन की बचत करने, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है और भारत को भी इसके प्रभावों के लिए तैयार रहना होगा. प्रधानमंत्री ने डिजिटल तकनीक को नई कार्य संस्कृति का अहम हिस्सा बताते हुए सरकारी और निजी संस्थानों से वर्चुअल मीटिंग्स तथा घर से काम करने की व्यवस्था को बढ़ाने का आग्रह किया था. यूपी सरकार की बैठक को उसी दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है.