रोजगार से स्वरोजगार तक...योगी सरकार 2.O के आखिरी बजट में युवाओं पर फोकस; टैबलेट से लेकर स्मार्टफोन देने का ऐलान
UP बजट 2026-27 में 40 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए ₹2,374 करोड़ का प्रावधान है. इसके अलावा रोजगार, भर्ती और सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट स्कीम के लिए भी बड़े बजट का ऐलान हुआ है.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 के बजट में युवाओं के डिजिटल एम्पावरमेंट और रोजगार के लिए खजाने खोल दिए हैं. बजट स्पीच के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर ने युवाओं को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए 40 लाख नए टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का बड़ा टारगेट रखा. सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट और सरकारी नौकरियों को लेकर कई जरूरी डेटा भी पेश किए गए.
सरकार ने युवाओं को डिजिटली एम्पावर करने के लिए स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम को और बढ़ाया है. फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया कि इस स्कीम के तहत युवाओं को 40 लाख टैबलेट बांटे जाएंगे. इस स्कीम के लिए ₹2,374 करोड़ का बजट रखा गया है. डेटा के मुताबिक राज्य में अब तक 49.86 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन फ्री में बांटे जा चुके हैं.
रोजगार को लेकर क्या हुआ ऐलान?
बजट में सरकार ने दावा किया कि अब तक 10 लाख रोजगार के मौके बनाए गए हैं. भर्तियों के बारे में यह जानकारी दी गई है.
पुलिस डिपार्टमेंट: 2017 से अब तक कुल 219,000 से ज्यादा पोस्ट भरी जा चुकी हैं (183,766 पुरुष और 35,443 महिलाएं). अभी 60,244 कांस्टेबल की ट्रेनिंग चल रही है, और 83,122 नॉन-गजटेड पोस्ट के लिए भर्ती प्रोसेस चल रहा है.
एजुकेशन डिपार्टमेंट: मिशन रोजगार के तहत सरकारी सेकेंडरी स्कूलों में 8,966 अपॉइंटमेंट पूरे हो चुके हैं. इस बीच, 2017 से अब तक सहायता प्राप्त गैर-सरकारी स्कूलों में 34,074 टीचर चुने गए हैं.
MNREGA: फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे ज्यादा 20 करोड़ 19 लाख से अधिक मानव दिवस बनाए.
सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बजट
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए ₹1,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया है. इस स्कीम के तहत हर साल 100,000 नए माइक्रो-एंटरप्राइज शुरू करने के मकसद से बिना गारंटी और बिना इंटरेस्ट के लोन दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए ₹225 करोड़ प्रस्तावित हैं. ओडीओपी जैसी ही वन डिस्ट्रिक्ट वन डिश स्कीम के लिए ₹75 करोड़ दिए गए हैं.
फ्री कोचिंग और फेलोशिप प्रोग्राम
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना: अभी राज्य भर में 163 सेंटर्स पर 23,000 से ज्यादा युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फ्री कोचिंग ले रहे हैं.
मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम: यह प्रोग्राम पॉलिसी बनाने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 108 आकांक्षात्मक विकास खंडों में लागू किया गया है.
स्किल डेवलपमेंट: पिछले पांच सालों में 9.25 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है, जिनमें से 4.22 लाख को जानी-मानी कंपनियों में नौकरी मिली है.
मंगल दल: अब तक 90,000 मंगल दलों को स्पोर्ट्स का सामान दिया जा चुका है.
मेरठ, मथुरा और कानपुर में नई स्कीमों के लिए ₹750 करोड़ और अयोध्या में नई स्कीमों के लिए ₹100 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है.