Who Is Pratap Singh Khachariyawas: जानिए क्यों ईडी की रेड के बाद एक बार फिर सुर्खियों में हैं राजस्थान के नेता?
कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के जयपुर आवास पर आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी की रेड जारी है, जिससे राजस्थान की सियासत में हलचल मच गई है.

Who Is Pratap Singh Khachariyawas: राजस्थान की राजनीति में एक चर्चित और प्रभावशाली चेहरा, प्रताप सिंह खाचरियावास सोमवार सुबह एक बार फिर राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गए जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके जयपुर स्थित आवास पर छापा मारा. यह कार्रवाई कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) मामले से जुड़ी है.
सूत्रों के अनुसार, ईडी की टीम सुबह करीब 7 बजे सिविल लाइंस स्थित उनके आवास पर पहुंची. इस कार्रवाई के दौरान इलाके में मीडिया और आमजन की भीड़ उमड़ पड़ी. अभी तक ईडी ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन छानबीन अब भी जारी है.
कौन हैं प्रताप सिंह खाचरियावास?
- पार्टी: कांग्रेस
- पद: पूर्व कैबिनेट मंत्री, राजस्थान सरकार
- राजनीतिक सफर: छात्रसंघ अध्यक्ष से मंत्री पद तक का सफर
- इलाका: जयपुर शहर
- छवि: तेजतर्रार, बेबाक बोलने वाले और जमीन से जुड़े नेता
खाचरियावास, पूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास के पोते हैं और छात्र राजनीति से निकलकर कांग्रेस के भरोसेमंद नेताओं में शुमार हुए. वह अक्सर बीजेपी के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं. वह गहलोत सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रह चुके हैं.
ED रेड पर क्या बोले प्रताप सिंह?
छापेमारी के बाद खाचरियावास ने ANI से कहा, 'सरकारें बदलती रहती हैं, समय बदलेगा. यदि राहुल गांधी के नेतृत्व में INDIA गठबंधन सत्ता में आता है, तो बीजेपी को विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ सकती है. वह जितनी तलाशी लेना चाहें, ले सकते हैं. हम डरते नहीं हैं.' उन्होंने स्पष्ट किया कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई भी बताया.
चुनावी साल में कार्रवाई, क्या है सियासी मायने?
राजस्थान में आगामी लोकसभा चुनावों से पहले की गई इस कार्रवाई को राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. कांग्रेस की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्रवाई कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है.
क्या हैं आरोप?
अभी तक सार्वजनिक रूप से कोई स्पष्ट आरोप नहीं बताए गए हैं. लेकिन जांच आय से अधिक संपत्ति और संभावित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर मानी जा रही है. ईडी की कार्रवाई को केंद्र और राज्य की सत्ता की टकराहट के रूप में देखा जा रहा है.
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