चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई. इस बैठक में कई बड़े और जनहित वाले फैसले लिए गए, जिनसे आम लोगों, स्कूलों और उद्योगों को फायदा होने वाला है. कैबिनेट ने प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर सख्ती से 5% की सीमा तय कर दी है. अब कोई भी निजी स्कूल एक साल में 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेगा.
यह फैसला उन माता-पिता के लिए बड़ी राहत है जो अपने बच्चों की पढ़ाई पर भारी खर्च कर रहे थे. कई स्कूल मनमानी तरीके से फीस बढ़ाते थे, जिससे अभिभावक परेशान रहते थे. इस नई सीमा से अब फीस पर अंकुश लगेगा.
कैबिनेट ने औद्योगिक क्षेत्र (इंडस्ट्रियल सेक्टर) के लिए कई सब्सिडी और राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है. इससे राज्य में नए उद्योग लगाने और पुराने उद्योगों को चलाने में मदद मिलेगी. रोजगार बढ़ेगा और पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार का फोकस युवाओं को रोजगार देने और उद्योगों को बढ़ावा देने पर है.
बैठक में दसूहा और फगवाड़ा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (ADC) पदों को मंजूरी दी गई है. इनकी तैनाती से इन इलाकों में प्रशासनिक काम तेजी से होंगे और लोगों को सरकारी सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी. इसके अलावा कैबिनेट ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी हरी झंडी दिखाई, जिससे राज्य के विकास को नई गति मिलेगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आम आदमी की सुविधा बढ़ाना और पारदर्शी व्यवस्था बनाना है.
स्कूल जाने वाले बच्चों के माता-पिता को फीस का बोझ कम लगेगा.
उद्योगपतियों को सब्सिडी मिलने से नए कारखाने लग सकते हैं और नौकरियां बढ़ेंगी.
दसूहा और फगवाड़ा के लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर प्रशासनिक सेवाएं मिलेंगी.
