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UNGA: अमेरिका ने वीजा देने से किया इनकार, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने वीडियो के जरिए संयुक्त राष्ट्र को किया संबोधित

वीडियो संदेश में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को बताया, हमास की शासन में कोई भूमिका नहीं होगी. हमास और अन्य गुटों को अपने हथियार फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण को सौंपने होंगे.

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Gyanendra Sharma

UNGA: फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्चुअल रूप से भाग लिया. अमेरिका ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से भाग लेने के लिए वीजा देने से इनकार कर दिया था. गुरुवार को अपने भाषण में अब्बास ने सभी देशों से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने का आग्रह किया. उन्होंने यह भी कहा कि गाजा पट्टी पर शासन करने में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी.

वीडियो संदेश में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को बताया, हमास की शासन में कोई भूमिका नहीं होगी. हमास और अन्य गुटों को अपने हथियार फ़िलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण को सौंपने होंगे. अब्बास ने आगे कहा कि गाज़ा में फ़िलिस्तीनी इजराइल द्वारा नरसंहार, विनाश, भुखमरी और विस्थापन के युद्ध का सामना कर रहे हैं. उनका यह भाषण इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के शुक्रवार को होने वाले संबोधन से एक दिन पहले आया है. 

उन्होंने गाजा में हुई मौतों और विनाश की एक भयावह तस्वीर पेश की और स्पष्ट किया कि फ़िलिस्तीनी अधिकारी 7 अक्टूबर को हमास द्वारा की गई कार्रवाइयों को अस्वीकार करते हैं, यह कहते हुए कि वे फ़िलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं. फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति ने युद्ध समाप्त होने के बाद शासन के लिए अपने दृष्टिकोण को भी रेखांकित किया और कहा कि फ़िलिस्तीनी प्रशासन और सुरक्षा की पूरी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है.

फिलिस्तीन को आजाद करना होगा न्याय

अब्बास ने कहा, अगर फिलिस्तीन को आजाद नहीं किया गया तो कोई न्याय नहीं हो सकता. गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र की आम बहस का तीसरा दिन है, जहां यमन के राष्ट्रपति रशद मोहम्मद अल-अलीमी, उत्तरी मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोरदाना सिलजानोवस्का-दावकोवा और हैती के राष्ट्रपति एंथनी फ्रैंक लॉरेंट सेंट सिर भी बोलने वाले हैं. पिछले हफ्ते, यूएनजीए ने इस बात पर मतदान किया था कि क्या फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को ट्रम्प प्रशासन द्वारा उनका वीजा रद्द करने के बाद विधानसभा को संबोधित करने की अनुमति दी जाए. अब्बास के लिए वोट सकारात्मक नोट पर समाप्त हुआ, जिसमें 145 देशों ने उनके आभासी संबोधन का समर्थन किया. पांच देशों ने इसका विरोध किया, जिनमें इजराइल और अमेरिका शामिल हैं, जबकि छह ने परहेज किया.