'वोकेशनल एजुकेशन अनिवार्य', उत्तर प्रदेश बोर्ड ने कक्षा 9वीं और 11वीं की पढ़ाई में किया बदलाव

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपीएमएसपी) ने कक्षा 9 और 11 में नामांकित छात्रों के लिए व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है. 2026 के शैक्षणिक सत्र से प्रभावी इस आदेश का उद्देश्य स्कूली शिक्षा और रोजगार क्षमता के बीच के अंतर को कम करना और छात्रों को रोजगार बाजार के लिए अधिक तैयार करना है.

उत्तर प्रदेश बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने पुष्टि की कि विषय समितियों ने सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान और सौंदर्य एवं स्वास्थ्य सहित विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक अनुमोदित कर प्रस्तुत कर दिए हैं.

क्यों लिया गया इतना बड़ा फैसला 

रोजगारोन्मुखी ये पाठ्यक्रम अतिरिक्त सचिव सत्येंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में कई सहयोगात्मक बैठकों के माध्यम से विकसित किए गए हैं, जिससे वर्तमान तकनीकी रुझानों और उद्योग की मांगों के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं.

सिंह ने कहा, 'अनुमोदित पाठ्यक्रम व्यावहारिक और कौशल-आधारित सामग्री को एकीकृत करके छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है. यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप है, जो छात्रों में कौशल विकास और व्यावसायिक दक्षता को बढ़ावा देती है.'

रोजगार क्षमता बढ़ाना

व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत का उद्देश्य छात्रों को उद्योग की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रासंगिक दक्षताओं से लैस करना है.यूपी बोर्ड काइस शैक्षिक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता कार्यबल में भविष्य की चुनौतियों के लिए छात्रों को तैयार करने के व्यापक प्रयास को दर्शाती है. पाठ्यक्रम में व्यावहारिक अनुभव और कौशल शामिल होंगे जो आज के रोजगार बाजार में आवश्यक हैं.

सिंह ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भोपाल स्थित केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान ने इन पाठ्यक्रमों की तैयारी में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है. संजीव कुमार आर्य और डॉ. अदिति गोस्वामी सहित कई विषय विशेषज्ञों ने पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया में योगदान दिया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि विषयवस्तु व्यापक और व्यावहारिक दोनों है.

भविष्य के घटनाक्रम

उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा इस पहल को आगे बढ़ाते हुए, अतिरिक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने का कार्य वर्तमान में जारी है. इस सक्रिय दृष्टिकोण का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा के दायरे को बढ़ाना और उत्तर प्रदेश के छात्रों की रोजगार क्षमता को और अधिक बढ़ाना है.

उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड का यह निर्णय व्यावसायिक प्रशिक्षण को शैक्षिक ढांचे में एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो रोजगार बाजार की बदलती जरूरतों के अनुरूप है. अनिवार्य व्यावसायिक शिक्षा शुरू करके, उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य कुशल व्यक्तियों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना है जो प्रतिस्पर्धी कार्यबल की मांगों को पूरा करने में सक्षम हो.