सरकार ने बता दी 8वें वेतन आयोग की टाइमलाइन, केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी? जान लीजिए

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग का इंतजार लंबा हो गया था लेकिन अब सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हो चुका है. आयोग को 18 महीने का समय दिया गया है. हालांकि, वेतन वृद्धि की वास्तविक राशि को लेकर अभी इंतजार करना होगा. आइए जानते हैं कि कर्मचारियों को कब और कितना फायदा मिलने की संभावना है.

संसद में सरकार ने दी जानकारी

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में लिखित जवाब में बताया कि 8वां वेतन आयोग 3 नवंबर 2025 को अधिसूचित किया गया. आयोग को वेतन, भत्ते और पेंशन पर 18 माह में रिपोर्ट देनी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वित्तीय प्रभाव का पता सिफारिशें स्वीकार होने के बाद ही चलेगा.

हितधारकों से मांगे गए सुझाव

आयोग ने मायगोव पोर्टल पर 18 सवालों की विस्तृत प्रश्नावली जारी की है. मंत्रालयों, राज्यों, कर्मचारी संघों, पेंशनभोगियों और आम नागरिकों से 31 मार्च 2026 तक ऑनलाइन जवाब मांगे गए हैं. इससे पहले कर्मचारियों की राय लेकर आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगा.

वेतन वृद्धि कब होगी लागू?

विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा, लेकिन इसका लाभ कर्मचारियों को 2026 के अंत या 2027 में मिल सकता है. जेनजेडसीएफओ के संस्थापक सीए मनीष मिश्रा के अनुसार पिछले आयोगों की तरह ही इसमें भी देरी होगी.

क्या मिलेंगे बकाया और कितनी बढ़ोतरी?

सीए मनीष मिश्रा के अनुसार 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो चुका है, इसलिए बकाया इसी तिथि से देय होंगे. वहीं, करमा मैनेजमेंट के प्रतीक वैद्य का कहना है कि सैलरी में 20 से 35 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान है. फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रह सकता है. अंतिम फैसला महंगाई और सरकार के राजकोषीय स्थान पर निर्भर करेगा.