सरकारी कर्मचारी अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को संघ की गतिविधियों में भाग लेने से रोकने के लिए 58 साल पहले लाए गए नियम को वापस ले लिया है.हालांकि, आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई बयान जारी नहीं हुआ है. बीजेपी और कांग्रेस ने अपने-अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए यह आदेश हटाए जाने का दावा किया है.
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्य सरकारें सरकारी कर्मचारियों के RSS से जुड़ने वाले प्रतिबंध को हटा चुकी हैं. आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कमर्चारियों को भाग लेने से रोकने के लिए तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार 30 नवंबर 1966 को एक आदेश लेकर आई थीं. इसके तहत सरकारी कर्मचारी RSS से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकता था. रिपोर्ट के मुताबिक, मोदी सरकार ने 9 जुलाई को एक आदेश के जरिए इसे वापस ले लिया है.
