Jharkhand Assembly Election 2024: झारखंड के आदिवासी इलाकों में जनसांख्यिकी के बदलने का मामला विवादों से घिरता नजर आ रहा है. अभी हाल के समय में इस मामले पर ज्यादा चिंताए पैदा होने लगी है. ऐसे में मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार की पॉलिसी बहुत संदिग्ध नजर आ रही है. जिसको लेकर झारखंड सरकार की ओर से हाई कोर्ट में जो हलफनामे दायर किए गए हैं, उसको लेकर कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है. जिसको लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी मौजूदा सरकार पर हमला बोला था.
दरअसल कांग्रेस और झामुमो के एक होने के चलते आदिवासी और मुस्लिम वोटों के गठजोड़ को तोड़ना चाहती है. जहां एक तरफ देश के गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 'हेमंत सोरेन की सरकार घुसपैठियों को शह दे रही है. उन्होंने कहा कि अगर, झारखंड में बीजेपी की सरकार आई तो घुसपैठियों को नहीं छोड़ेंगे. मैं घुसपैठियों से कहना चाहता हूं कि वो अब चैन से सोना बंद कर दें.
झारखंड में खतरा बनते बांग्लादेशी घुसपैठिये
बता दें कि, झारखंड में अवैध घुसपैठियो को लेकर मचे बवाल पर हेमंत सोरेन सरकार पर पहली बार आलोचना नहीं हो रही है. इससे पहले भी स्थानीय प्रशासन अवैध लोगों को यहां रहने की इजाजत देने में जुटा हुआ है. ऐसे में यह न सिर्फ लॉ एंड आर्डर को खतरे में डाल रहा है, बल्कि इससे यहां की संस्कृति को भी नुकसान पहुंच रहा है. ऐसे में खासतौर पर लोकल वोटर्स के समीकरण में भी बदलाव आ रहा है.
अवैध घुसपैठियों से बढ़ रहा देश को खतरा!
बाग्लादेश में तख्तापलट की घटना के बाद वहां अराजकता फैली हुई है। ऐसे में वहां से एक बार फिर बड़े पैमाने पर घुसपैठियों के भारत आने की आशंका पैदा हो गई है. इससे झारखंड, असम और बंगाल जैसे राज्य प्रभावित हो सकते हैं. ऐसे में बीजेपी का दावा है कि जेएमएम सरकार के कारण बार्डर इलाकों में घुसपैठियों की आवाजाही बढ़ रही है. आरोप है कि, अवैध घुसपैठिए अक्सर अवैध कागजात ले लेते हैं, जिससे उनको पहचाना काफी मुश्किल होता जा रहा है.जिस कारण आदिवासियों की पहचान लुप्त होने की नौबत तक आ सकती है. साथ ही देश की आतंरिक सुरक्षा को भी खतरा बढ़ेगा.
