बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं पर सुवेंदु सरकार का बड़ा एक्शन, वापस भेजने के लिए बनेंगे खास होल्डिंग सेंटर

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के बारे में एक अहम कदम उठाया है. राज्य प्रशासन ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को उनके अपने-अपने देशों में वापस भेजने के मकसद से खास 'होल्डिंग सेंटर' बनाने के निर्देश जारी किए हैं.

इस सिलसिले में राज्य सरकार ने पूरे पश्चिम बंगाल के सभी जिलाधिकारियों को लिखित निर्देश और गाइडलाइंस जारी की हैं. सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इन होल्डिंग सेंटरों को बनाने के लिए सही जगहें पहचानें और जितनी जल्दी हो सके आगे की कार्रवाई शुरू करें. सीमावर्ती जिलों और उन खास इलाकों पर प्रशासन का मुख्य ध्यान है, जहां अवैध प्रवासियों के छिपे होने की ज्यादा संभावना है.

क्या है पूरी प्लानिंग?

सरकार द्वारा अभी बनाए जा रहे होल्डिंग सेंटरों का मकसद राज्य में अवैध रूप से रह रहे लोगों पर कड़ी नजर रखना है. राज्य के अलग-अलग हिस्सों में पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को सीधे आम जेलों में भेजने के बजाय, इन खास सेंटरों में भेजा जाएगा.

ये हिरासत में लिए गए विदेशी नागरिक तब तक इन होल्डिंग सेंटरों में रहेंगे, जब तक कि पूरी प्रक्रिया, जिसमें उनकी पहचान की पुष्टि और उन्हें कानूनी तौर पर उनके मूल देशों में वापस भेजना शामिल है, वो पूरी तरह से पूरी नहीं हो जाती.

चुनाव प्रचार के दौरान BJP ने क्या किया था वादा?

इस साल की शुरुआत में हुए बंगाल विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान, BJP ने राज्य से अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने का वादा किया था. अपने एक भाषण में अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह BJP ने असम में घुसपैठ को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, उसी तरह पार्टी बंगाल में भी अवैध घुसपैठ को खत्म कर देगी. अब जब राज्य में BJP सरकार बन गई है, तो पार्टी उस वादे को पूरा करने में जुट गई है.