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UCC पेश करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड, विधानसभा में लगे जय श्रीराम के नारे

समान नागरिक संहिता विधेयक का ड्राफ्ट पांच सदस्यीय कमेटी ने तैयार किया है. इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की है.

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Naresh Chaudhary
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Uniform Civil Code Bill: उत्तराखंड विधानसभा में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया. UCC विधेयक पेश करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है. विधानसभा में विधेयक पेश होने के दौरान जय श्रीराम के नारे भी लगे. भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जो समान नागरिक संहिता बिल (UCC) को लागू कर रहा है. सीएम धामी के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने रविवार को यूसीसी के अंतिम मसौदे को मंजूरी दी थी. उत्तराखंड विधानसभा का 5 फरवरी से चार दिवसीय विशेष सत्र शुरू हुआ है. 

न्यूज एजेंसी एएनआई ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के हवाले से कहा था कि यूसीसी एक लंबे समय से प्रतीक्षित बिल है. अब ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. हम यूसीसी बिल को कल (6 फरवरी) विधानसभा में पेश करेंगे. सभी प्रक्रियाएं और बहसें होंगी. पूरा देश उत्तराखंड की ओर देख रहा है. मेरा अनुरोध है हर किसी को आशावादी रूप से बहस में भाग लेना चाहिए. विशेष विधानसभा सत्र यूसीसी कानून को पारित करने और इसे कानून में औपचारिक रूप देने के लिए बुलाया गया है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को अपने आधिकारिक आवास पर महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया से बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट बैठक में हमने आगामी विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता पर कानून लाने का प्रस्ताव पारित किया है.

देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड

चार खंडों में पेश 740 पेज के यूसीसी मसौदे को कैबिनेट की मंजूरी और अब उत्तराखंड विधानसभा में पेश करना एक महत्वपूर्ण कदम है. इसके लागू किए जाते ही उत्तराखंड देश की स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है. पुर्तगाली शासन के दौरान गोवा में यूसीसी लागू हुआ करता था. 

समान नागरिक संहिता विधेयक का ड्राफ्ट पांच सदस्यीय कमेटी ने तैयार किया है. इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की है. उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री धामी को यूसीसी मसौदा सौंपा है. 8 फरवरी तक चलने वाले विशेष सत्र के लिए विधानसभा परिसर के आसपास सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है.

ऐसे हुई उत्तराखंड में यूसीसी की तैयारी 

मुख्यमंत्री ने 2022 के उत्तराखंड चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत का श्रेय यूसीसी को लागू करने के चुनावी वादे को दिया था. लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल करने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रतिबद्धता को पूरा करना अपनी प्राथमिकताओं में रखा. 

मई 2022 में यूसीसी मसौदा तैयार करने के लिए समिति का गठन किया था. चार विस्तारों के साथ करीब दो वर्षों से काम कर रही समिति ने 2.33 लाख लिखित सुझाव प्राप्त किए हैं. साथ ही 70 से ज्यादा बैठक कीं. इनमें करीब 60,000 लोगों से बात की गई. यूसीसी लागू होने पर राज्य में सभी धर्मों में समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानूनों के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार होगा.

First Published : 06 February 2024, 07:00 AM IST