नई दिल्ली: मणिपुर में हालात एक बार फिर बिगड़ गया हैं. मणिपुर सरकार ने 19 थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है. मणिपुर गृह विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल की राय है कि विभिन्न चरमपंथी समूहों की हिंसक गतिविधियों की वजह से पूरे मणिपुर में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों की जरूरत है. इनमें इम्फाल, लाम्फेल, सिटी, सिंगजामेई, सेकमाई, लामासांग, पाटसोई, वांगोई, पोरोम्पैट, हेइंगांग, लामलाई, इरिलबुंग, लीमाखोंग, थौबल, बिष्णुपुर, नामबोल, मोइरांग, काकचिंग और जिरीबाम भी शामिल हैं. हालांकि राज्य के 19 पुलिस स्टेशन में शांति है. जिन्हें अशांत क्षेत्र से बाहर रखा गया है.
दरअसल मणिपुर से जुलाई से लापता दो छात्रों के शवों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मणिपुर सरकार ने अगले पांच दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है. इंटरनेट पर निलंबन रविवार 1 अक्टूबर की शाम 7 बजकर 45 मिनट तक जारी रहेगा. बीते शनिवार को सीएम एन. बीरेन सिंह ने ही राज्य में इंटरनेट प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया था. इंटरनेट से पाबंदी हटाए जाने के बाद दो लापता युवाओं की मौत के बाद हालात फिर तनावपूर्ण होने लगे हैं.
पांच दिनों के लिए बंद हुईं इंटरनेट सर्विस मणिपुर के विधायकों ने गृह मंत्री शाह को चिट्ठी लिखी है. इस चिट्ठी के जरिये दो छात्रों की मौत की CBI जांच कराने की उठाई मांग की गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित एक पत्र में विधायकों ने लिखा कि "हम, मणिपुर विधान सभा के अधोहस्ताक्षरी सदस्य आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि दो मारे गए छात्रों, फिजाम हेमजीत (20 वर्ष) और हिजाम लिनथोइंगंबी की तस्वीरें (17 वर्ष) जो जुलाई 2023 से लापता हैं. जिसके कारण आज राज्य में बड़े पैमाने पर अशांति और हिंसा हुई. ऐसे में इस मामले की सीबीआई से जांच करायी जाए ताकि दोषियों को सजा दी जा सके और जल्द से जल्द न्याय दिया जा सके"
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