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अध्यादेश मुद्दे पर केजरीवाल को मिल सकता है कांग्रेस का साथ, जयराम नरेश के बयान कुछ इसी तरफ दे रहे संकेत

Delhi Ordinance: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आयी है. उन्होंने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार या मोदी सरकार के नियुक्त किए गए व्यक्तियों के ओर से जो संघीय ढांचे, चुने हुए सरकारों पर आक्रमण हो रहा है हम उसके खिलाफ रहे हैं और आगे भी रहेंगे.

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Avinash Kumar Singh
अध्यादेश मुद्दे पर केजरीवाल को मिल सकता है कांग्रेस का साथ, जयराम नरेश के बयान कुछ इसी तरफ दे रहे संकेत

नई दिल्ली: दिल्ली में केंद्र सरकार की ओर से जारी किये गए अध्यादेश को लेकर सियासत गरमाई हुई है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों का समर्थन जुटाने में जुटे हुए है. पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक मे सीएम केजरीवाल ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था. जिसके बाद विपक्षी दलों के तमाम नेताओं की तरफ से केजरीवाल सरकार को समर्थन का ऐलान तो किया गया लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना रूख साफ नहीं किया था.

अध्यादेश मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी कर सकती है आप का समर्थन

इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आयी है. उन्होंने बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार या मोदी सरकार के नियुक्त किए गए व्यक्तियों के ओर से जो संघीय ढांचे, चुने हुए सरकारों पर आक्रमण हो रहा है हम उसके खिलाफ रहे हैं और आगे भी रहेंगे. जयराम नरेश के इस बयान के बाद इस बात के संकेत मिलने लगे है कि कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के अध्यादेश के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को समर्थन दे सकती है. 

मिली जानकारी के मुताबिक संसद के मानसून सत्र में इस अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियां केजरीवाल सरकार के साथ खड़ी नजर आएगी. माना जा रहा है कि अगले सप्ताह 20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में इस अध्यादेश को लेकर मोदी बिल पेश कर सकती है.

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मानसून सत्र मे मणिपुर मुद्दे को उठाएगी कांग्रेस पार्टी

20 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदन में हम कुछ मुद्दों पर चर्चा चाहती हैं. पहला मुद्दा मणिपुर है का है. हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सदन में मौजूदगी के वक्त मणिपुर की स्थिति पर चर्चा हो. इस बार संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा.23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी. जिसमें केंद्र सरकार की ओर से कई अहम बिल पेश किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है.

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