भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हिंसा की वकालत करने का लाइसेंस नहीं है, भारत-कनाडा विवाद पर बोले एस जयशंकर

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को एक अंग्रेजी अखबार की समिट में कनाडा के साथ रिश्तों को लेकर कहा है कि अभी भी कूटनीति के लिए जगह बनी हुई है. राजनयिक विवाद को सुलझाने का कोई रास्ता निकलेगा.

क्या बोले एस जयशंकर

सितंबर में आतंकी हरदीप सिंह  निज्जर की हत्या को लेकर खराब हुए कनाडा और भारत के बीच संबंधों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद सुलझाने के लिए कूटनीति की गुंजाइश है. विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि कनाडा के विदेश मंत्री ने भी यही कहा है, इसलिए हम लगातार संपर्क में हैं.

जयशंकर ने यह भी कहा कि, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम एक रास्ता खोज लेंगे.. संप्रभुता, संवेदनशीलता- ये एक तरफा रास्ते नहीं हो सकते. उनकी अपनी चिंताएं हो सकती हैं. मैंने कभी किसी देश को यह नहीं कहा कि मैं उनकी चिंताओं को लेकर उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं हूं.   

उन्होंने कहा, "लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बातचीत मेरी चिंताओं और मेरी संवेदनाओं को पूरी तरह खारिज कर दे।" उन्होंने भारत के समग्र प्रस्ताव को समझाया और उन्होंने कहा कि यह कनाडा पर भी लागू हो सकता है.

उन्होंने कहा, "भारत समेत ऐसे कई देश हैं जहां भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन यह हिंसा और धमकी की वकालत करने या अलगाववाद, उग्रवाद और इससे भी बदतर करने का प्रचार करने का लाइसेंस नहीं हो सकता  है."

उन्होंने कहा, "इसलिए हमने जिस समस्या का सामना किया है वह वास्तव में यह है कि हमने ऐसी गतिविधियां देखी हैं जिन्हें स्वतंत्रता के नाम पर उचित ठहराया गया है."

दुनिया के लिए एक टेस्ट

उन्होंने आगे कहा कि मेरे पास दुनिया के हर देश के लिए एक सरल टेस्ट है, अगर आपको लगता है कि यह सही है तो आप क्या चाहेगें की ये आपके साथ किया जाए और ज्यादातर मुझे इसका जवाब नहीं मिलता है. 
वहीं कनाडा के साथ रिशतों को लेकर विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष संपर्क में हैं. उन्होंने बोला कि यह एक बातचीत है जो लंबे समय से चल रही है.

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रिश्तों में खटास क्यों

बता दे कि निज्जर की हत्या के बाद से भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों में खटास तब आ गई जब कनाडा की सरकार ने निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगा दिया था, और भारत के एक वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया था. भारत ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की और इस मुद्दे में अपनी संलिप्तता से इनकार कर दिया था.