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India Daily
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सोमवार को राज्यसभा में रखा जा सकता है दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल, पास हुआ तो केजरीवाल से छिन जाएंगी ये शक्तियां

Delhi Ordinance Bill: केंद्र सरकार दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर चर्चा कराने और इसे पास कराने के लिए सोमवार को राज्यसभा में पेश कर सकती है.

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Sagar Bhardwaj
सोमवार को राज्यसभा में रखा जा सकता है दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल, पास हुआ तो केजरीवाल से छिन जाएंगी ये शक्तियां

नई दिल्ली: केंद्र सरकार दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर चर्चा कराने और इसे पास कराने के लिए सोमवार को राज्यसभा में पेश कर सकती है. सूत्रों ने यह जानकारी दी.

 लोकसभा में यह बिल पहले ही पास हो चुका है. यह विधेयक दिल्ली में ग्रुप-ए के अधिकारियों की पोस्टिंग और उनके ट्रांसफर करने को लेकर अंतिम फैसला एलजी लेंगे.

एक सूत्र ने बताया, ‘‘दिल्ली सेवाओं से संबंधित विधेयक सोमवार को राज्यसभा में आएगा. विधेयक पर चर्चा पूरी होने के बाद मतदान भी उसी दिन होगा.'' 

कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली में सेवाओं से जुड़े विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं. सिंघवी ने प्रशासनिक सेवा के नियंत्रण से जुड़े मामले में उच्चतम न्यायालय में दिल्ली सरकार की पैरोकारी की थी.

बिल के पास होते की केजरीवाल के हाथ से छिन जाएंगीं ये शक्तियां
लोकसभा के बाद यदि राज्यसभा में भी यह बिल पास होता है तो दिल्ली में ए क्लास के अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर करने का अंतिम फैसला दिल्ली के एलजी के पास चला जाएगाा

. दिल्ली की कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन को लेकर फैसले लेना का अधिकार पहले से ही केंद्र के पास है.

मणिपुर मुद्दे पर INDIA के नेताओं ने पीयूष गोयल से की मुलाकात

मणिपुर मुद्दे पर संसद में गतिरोध दूर करने के लिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस यानी ‘इंडिया' के कुछ नेताओं ने राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी से शुक्रवार को मुलाकात की.

 सूत्रों ने कहा कि बैठक के दौरान विपक्षी सदस्यों ने कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल के निलंबन को रद्द करने की मांग की और इस दौरान उन्हें संकेत दिया गया कि उनके मामले में 'सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण' अपनाया जा सकता है.

मणिपुर मुद्दे पर सोमवार को हो सकती है चर्चा

सूत्रों ने कहा कि लेकिन, आप सांसद संजय सिंह का निलंबन रद्द होने की संभावना नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है यह राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को तय करना है कि किस नियम के तहत चर्चा कराई जा सकती है.

 एक सूत्र ने कहा, 'विपक्षी सदस्यों से मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए अपने प्रस्ताव का मसौदा साझा करने का आग्रह किया गया है. उन्होंने अभी तक मसौदा साझा नहीं किया है. देखते हैं कि यह सोमवार को आता है या नहीं.'

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