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UCC की ओर केंद्र सरकार ने बढ़ाया पहला कदम, किया GoM का गठन, जानें किन नेता को किया गया शामिल

Uniform Civil Code: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है, माना जा रहा है कि केंद्र सरकार यूसीसी बिल को मानसून सत्र में संसद की पटल पर रख सकती है.

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Sagar Bhardwaj
UCC की ओर केंद्र सरकार ने बढ़ाया पहला कदम, किया GoM का गठन,  जानें किन नेता को किया गया शामिल

नई दिल्ली: यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर अपना पहला कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने 'अनौपचारिक' मंत्रियों के समूह (GoM) का गठन किया है. मंत्रियों का यह समूह समान नागरिक संहिता (UCC) से संबंधित कानूनों से निपटने का काम करेगा. खबरों के मुताबिक, मंत्रियों के इस समूह की अगुवाई केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू करेंगे और मंत्रियों के इस समूह में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी,  जी किशन रेड्डी, अर्जुन राम मेघवाल को शामिल किया गया है.

यूसीसी बिल को मानसून में संसद में पेश करने की तैयारी

बता दें कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है, माना जा रहा है कि केंद्र सरकार यूसीसी बिल को मानसून सत्र में संसद में पेश कर सकती है.

किस मंत्री पर रहेगी क्या जिम्मेदारी

 मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन चारों मंत्रियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं. किरेन रिजिजू  आदिवासियों से जुड़े मसले देख सकते हैं. स्मृति ईरानी  महिला अधिकारों से जुड़े मुद्दे देख सकती हैं. अर्जुन राम मेघवाल यूसीसी से जुड़े कानूनी प्रावधानों को देख सकते हैं जबकि जी किशन रेड्डी यूसीसी में पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े मुद्दों को देख सकते हैं.

क्या है UCC
बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता देश के सभी नागरिकों के लिए एकसमान कानून की वकालत करता है. इस कानून के पास हो जाने के बाद धर्म और जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. यूसीसी के लागू हो जाने के बाद शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के मामले में हर धर्म के लिए समान कानून होगा.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया यूसीसी का विरोध

वहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार समान नागरिक संहिया (UCC) का विरोध कर रहा है.  ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि यह कानून केवल मुसलमानों का शोषण करने और हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए लाया जा रहा है.

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