share--v1

उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अमित शाह ने लिया हिस्सा, सीएम मान ने पानी मांगने वालों राज्यों को सुनाई खरी-खरी

Northern Zonal Council Meeting: नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक अमृतसर में हो रही है. इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे है.

auth-image
Avinash Kumar Singh
Last Updated : 26 September 2023, 06:23 PM IST
फॉलो करें:

Northern Zonal Council Meeting: नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक अमृतसर में हो रही है. इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे है. सीएम भगवंत मान ने इस बैठक में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया. इस बैठक में कई बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा जारी है. सीएम भगवंत मान ने NZC की 31वीं बैठक में हिस्सा लेने आएं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जम्मू-कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को सम्मानित किया.

नहर बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता

सीएम मान ने सतलुज-यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) के मुद्दे पर कहा कि यह बेहद संवेदनशील मामला है. हमारे पास किसी भी राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है. इस मामले से राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है. इसका प्रभाव हरियाणा और राजस्थान पर भी पड़ेगा. मौजूदा समय में उपलब्ध पानी का मूल्यांकन करना चाहिए नहर बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता.  

इन राज्यों ने बाढ़ के समय पानी लेने से किया इनकार

बैठक में बाढ़ प्रभावितों की मदद का भी मुद्दा उठा. पंजाब सीएम भगवंत मान ने हरियाणा और राजस्थान को घेरते हुए कहा कि पिछले दिनों आई बाढ़ से 16 जिलों में नुकसान हुआ है. वैसे तो ये राज्य हमेशा पानी मांगते हैं पर बाढ़ के समय उन्होंने पानी लेने से इनकार कर दिया. मैं इस मुश्किल घड़ी में अपने लोगों की मदद करना चाहता हूं. हमारे पास हमारे पास बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए फंड मौजूद है.

सीएम मान ने प्रमुखता से शानन पावर प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाया

नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में सीएम मान ने शानन पावर प्रोजेक्ट का मुद्दा भी उठाया. सीएम भगवंत मान ने हिमाचल की मांग का विरोध किया. उन्होंने कहा कि शानन पावर प्रोजेक्ट के स्वरूप में कोई बदलाव न हो. उन्होंने यह भी कहा कि पावर प्रोजेक्ट हिमाचल को देने का फैसला गलत है. पंजाब ने 1975 से 1982 के बीच प्रोजेक्ट का विस्तार किया और 48 मेगावाट से बढ़ाकर 110 मेगावाट क्षमता की.  इसके उलट कोई भी फैसला पंजाब के लोगों के साथ नाइंसाफी होगी.

चडीगढ़ को सिर्फ पंजाब की राजधानी बनाने की मांग

सीएम मान ने बैठक में चंडीगढ़ को सिर्फ पंजाब की राजधानी बनाने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब के गांवों को उजाड़ कर बनाया गया है. पंजाब की राजधानी की तौर पर चंडीगढ़ का दर्जा बहाल किया जाए. पंजाब की लंबे समय से लटकी इस मांग को पूरा करने का वक्त आ गया है. 

यह भी पढ़ें: मुश्किल में फंसे पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, भष्ट्राचार मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी