नई दिल्ली: संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च का ऐलान किया है. जिसमें 200 से अधिक किसान संघ शामिल होंगे. इस मार्च के जरिये किसान फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाने सहित विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से मांग करेंगे. किसानों के मार्च को देखते हुए पंचकुला में धारा 144 लागू कर दिया गया है. हरियाणा के कई जिलों में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं सस्पेंड कर दी गई है.
जानें किसानों के मार्च से जुड़ी हुई जुड़ी 10 बड़ी बातें
1- पंचकुला के डीसीपी सुमेर सिंह प्रताप ने बड़ी जानकारी साझा करते हुए बताया कि पंचकुला में जुलूस, प्रदर्शन और हथियार ले जाने पर रोक लगाते हुए धारा 144 लागू कर दी है.
2- दिल्ली चलो मार्च से पहले अंबाला, जींद और फतेहाबाद जिलों में पंजाब-हरियाणा सीमाओं को सील करने की व्यवस्था की जा रही है.
3- किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए पुलिस बल के साथ ही सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी तैनात की गई हैं.
4- दिल्ली चलो मार्च के मद्देनजर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम और नियमित आवागमन में व्यवधान की आशंका है. हरियाणा पुलिस ने एक यातायात एडवाइजरी जारी की है. जिसमें 13 फरवरी को मुख्य सड़कों पर यात्रा सीमित करने का आग्रह किया गया है.
5- यातायात भीड़ को कम करने के लिए चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक मार्ग सुझाए गए हैं.
6- पंजाब से लगती हरियाणा की सभी सीमाओं को बड़े-बड़े सीमेंट के बैरिकेड और कंटीले तारों से सील कर दिया गया है.
7- शंभू सीमा पर कंक्रीट के बैरिकेड्स लगाए गए हैं और सड़कें बंद कर दी गई हैं, जबकि आवाजाही में बाधा डालने के लिए घग्गर नदी के तल को खोद दिया गया है.
8- किसान मार्च के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियां के साथ दिल्ली कूच करेंगे. ऐसे में खट्टर सरकार ने सुरक्षा के तमाम इंतजाम किये है.
9- केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच हाल की बैठकों के बावजूद एमएसपी गारंटी और अन्य रियायतों को लेकर किसान अड़े हुए है. किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय बातचीत के लिए 12 फरवरी को चंडीगढ़ पहुंचेंगे.
10- यातायात व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए पुलिस की ओर से बड़े पैमाने पर व्यवस्था की गई है. इस संबंध में सभी रेंज एडीजीपी/आईजीपी, पुलिस आयुक्त और जिलों के एसपी को दिषा-निर्देश जारी किए गए हैं ताकि आमजनों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े.
